इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ‘समरी रेंट प्रोसीडिंग्स’ (संक्षिप्त किराया कार्यवाही) के दौरान किरायेदार के पास यह अनिवार्य अधिकार नहीं है कि वह केस की पोषणीयता (maintainability) से जुड़ी आपत्तियों को प्रारंभिक मुद्दे (preliminary issue) के रूप में तय करने के लिए दबाव डाले। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी आपत्तियों को अंतिम सुनवाई
