सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने और श्रमिकों को लाभ जारी करने पर पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उपराज्यपाल डीके जोशी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मुख्य सचिव और उपराज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलों पर ध्यान दिया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
पीठ ने कहा, “हम इन निर्देशों पर रोक लगाएंगे। आपने (याचिकाकर्ता) इसे पाने के लिए न्यायाधीशों को वास्तव में नाराज कर दिया होगा… हम इसे अगले शुक्रवार के लिए रख रहे हैं।”
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने श्रमिकों को लाभ जारी करने के पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए गुरुवार को चंद्रा को निलंबित कर दिया और एलजी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया (जिसे उन्हें अपने फंड से वहन करना होगा)।
पिछले साल 19 दिसंबर को पारित एक आदेश ने द्वीप प्रशासन द्वारा नियोजित लगभग 4,000 दैनिक रेटेड मजदूरों (डीआरएम) को उच्च वेतन और डीए प्रदान किया था।
