दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किए जा रहे ऑडिट को स्थगित कर सकती है। कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दरगाह के वकील से यह जानने के बाद चिंता व्यक्त की कि ऑडिट की शर्तों के बारे में दरगाह को अब तक सूचित नहीं किया गया है।
यह मुद्दा तब सामने आया जब दरगाह के वकील ने अदालत को बताया कि भले ही कैग ने तीन सदस्यीय ऑडिट समिति का गठन कर दिया है, लेकिन दरगाह को ऑडिट की शर्तों के बारे में औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया। दरगाह के वकील ने कहा, “याचिकाकर्ता को मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली कि एक ‘तीन सदस्यीय ऑडिट समिति’ का गठन किया गया है, जब याचिका इस न्यायालय में सूचीबद्ध और सुनी गई थी।”
न्यायमूर्ति दत्ता ने कैग के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या ऑडिट वास्तव में शुरू हो गया है, जबकि दरगाह को ऑडिट आदेश तक प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “आपके जवाब में कहा गया है कि ऑडिट अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या मैं इसे रिकॉर्ड करूं? आप निर्देश लेकर स्थिति स्पष्ट करें। मैं ऑडिट पर रोक लगाने के पक्ष में हूं। आप बेहतर होगा कि अपना रुख साफ करें और आवश्यक निर्देश लें।”
अदालत ने प्रक्रिया की निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दरगाह को प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जो ऑडिट की शर्तों के औपचारिक संप्रेषण के अभाव में बाधित हुआ है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, “उसे प्रतिनिधित्व का अधिकार है, लेकिन वह अवसर तब आता जब आप ऑडिट की शर्तें प्रदान करते… आप बेहतर होगा कि फिलहाल कुछ न करें।”
यह याचिका अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयदजादगान दरगाह शरीफ, अजमेर द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि कैग अधिकारियों ने उनके कार्यालय में बिना पूर्व सूचना के “अवैध तलाशी या दौरा” किया, जो डीपीसी अधिनियम और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।
