एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल शामिल थे, ने इस बात पर जोर दिया कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधों की वैधता को कार्यवाही के शुरुआती चरण में ही चुनौती दी जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी माना कि यूएपीए के तहत
मंजूरी की वैधता को जल्द से जल्द चुनौती दी जानी चाहिए; यूएपीए के तहत समयसीमा अनिवार्य है: सुप्रीम कोर्ट
