सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों के लिए बनाई गई समिति को लेकर लोकसभा में उठे प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को लेकर लोकसभा सदस्य एन के प्रेमचंद्रन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह समिति ने कृषि कानूनों पर लोगों की राय लेने की लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है ,वह चिंतनीय है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। 

आरएसपी नेता ने पूछा कि क्या समिति इस तरह लोगों से टिपणियां मांग सकती है? ऐसे में फिर संसद किस लिए है। किसान जिन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें संसद ने विगत वर्ष पारित किया है।

प्रेमचंद्रन ने कहा कि कानून पारित करना पूर्ण रूप से संसद का कार्य है। इस बात का विपक्षी दलों ने समर्थन किया।

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