सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब कोई कथित अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय (सत्र न्यायालय/सर्टिफिकेट ऑफ सेशन) द्वारा विचारणीय हो, तो मजिस्ट्रेट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत आरोप-पूर्व साक्ष्य (प्री-चार्ज एविडेंस) दर्ज करना आवश्यक नहीं है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिसवर सिंह की
