सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में मजिस्ट्रेट के लिए आरोप तय करने से पहले साक्ष्य दर्ज करना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब कोई कथित अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय (सत्र न्यायालय/सर्टिफिकेट ऑफ सेशन) द्वारा विचारणीय हो, तो मजिस्ट्रेट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत आरोप-पूर्व साक्ष्य (प्री-चार्ज एविडेंस) दर्ज करना आवश्यक नहीं है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिसवर सिंह की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक शिकायत मामले को साक्ष्य दर्ज करने के लिए वापस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कमिटल (मामला सुपुर्द करने) से पहले के चरण में ऐसी प्रक्रिया पर जोर देना सीआरपीसी की योजना के विपरीत है और इससे मुकदमों में अनावश्यक देरी होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद 12 अप्रैल 2007 को शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता नीरज गुप्ता, उनके पिता और प्रतिवादियों के बीच हुई तीखी बहस और हाथापाई से शुरू हुआ था। इस घटना के दौरान अपीलकर्ता के पिता अचानक गिर गए, बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआत में कोई एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद अपीलकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए 16 और 19 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को शिकायतें सौंपीं।

5 फरवरी 2008 को अपीलकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत निर्देश देने की मांग की। मजिस्ट्रेट ने 19 फरवरी 2008 को इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कार्रवाई शुरू की। कुछ साक्ष्य दर्ज करने के बाद, 8 दिसंबर 2009 को समनिंग (समन जारी करने के) आदेश जारी किए गए और मामला 3 मई 2010 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द (कमिट) कर दिया गया।

जहां प्रतिवादियों ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी, वहीं सत्र न्यायालय ने 5 अप्रैल 2011 को केवल प्रतिवादी संख्या 2, नरेंद्र बंसल के खिलाफ आरोप तय किए। प्रतिवादी संख्या 1 (प्रदीप कुमार बंसल) और प्रतिवादी संख्या 3 (गुरमेल सिंह) को आरोपमुक्त किए जाने से आहत होकर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी समन और आरोप तय किए जाने को चुनौती देते हुए एक अलग रिवीजन याचिका दायर की थी।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2019 के एक साझा आदेश के माध्यम से पूरे मामले को वापस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया और सीआरपीसी की धारा 244 का पालन करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट का तर्क था कि भले ही मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, लेकिन यदि मामला निजी शिकायत (प्राइवेट कंप्लेंट) पर आधारित है, तो मजिस्ट्रेट को कमिटल आदेश पारित करने से पहले प्री-समनिंग साक्ष्य के अलावा अन्य आरोप-पूर्व साक्ष्य की जांच करनी चाहिए।

पक्षकारों की दलीलें और हाईकोर्ट के संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या किसी निजी शिकायत में, जब कथित अपराध (जैसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत) पूरी तरह से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तो मजिस्ट्रेट के लिए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले के समर्थन में मुख्य रूप से तीन पूर्व फैसलों का सहारा लिया था: अजय कुमार घोष बनाम झारखंड राज्य, सुनील मेहता बनाम गुजरात राज्य, और हरिनारायण जी. बजाज बनाम महाराष्ट्र राज्य।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन मामलों पर हाईकोर्ट का भरोसा गलत था:

• अजय कुमार घोष मामले में जिन अपराधों पर चर्चा की गई थी, वे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय थे, जो वर्तमान मामले से अलग स्थिति थी।
• हरिनारायण जी. बजाज मामले में विवाद सीआरपीसी की धारा 319 की व्याख्या को लेकर था, जो अतिरिक्त आरोपियों को गवाहों से जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) करने के अधिकार से संबंधित था, जो इस मामले का मुद्दा नहीं था।
• सुनील मेहता मामले में अपराध (आईपीसी की धारा 406 और 114) पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के विचारणीय अधिकार क्षेत्र में थे।

कमिट करने वाले मजिस्ट्रेटों की भूमिका पर अदालत का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 200 (शिकायतकर्ता की जांच), धारा 209 (मामले को सुपुर्द करना), और धारा 244 (वारंट मामलों में अभियोजन के लिए साक्ष्य) के बीच वैधानिक संबंधों की बारीकी से जांच की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 244 अध्याय XIX (19) के अंतर्गत आती है, जो मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई को नियंत्रित करती है, और यह उन मामलों पर लागू नहीं होती जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं।

पीठ ने रेखांकित किया कि कमिटल से पहले मजिस्ट्रेट को साक्ष्य दर्ज करने के लिए मजबूर करने से गवाहों को एक ही तथ्य पर बार-बार गवाही देनी होगी। कोर्ट ने टिप्पणी की: “यदि हाईकोर्ट के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, तो कई गवाहों को कम से कम दो बार समान तथ्यों और परिस्थितियों पर गवाही देनी होगी। यह न तो विशेष रूप से उपयोगी होगा और न ही कानून की ऐसी कोई मांग है।”

अपने दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें मुकदमे से पहले के चरण में मजिस्ट्रेट की सीमित प्रशासनिक भूमिका को रेखांकित किया गया था: “इस प्री-ट्रायल चरण में, मजिस्ट्रेट को न्यायिक कार्य के बजाय प्रशासनिक प्रकृति के कार्य करने होते हैं, जैसे धारा 207 और 208 सीआरपीसी का अनुपालन सुनिश्चित करना और यदि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उसे सुपुर्द करना। इसलिए, हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि धारा 207 से 209 सीआरपीसी के चरण में मजिस्ट्रेट को धारा 319 सीआरपीसी के स्पष्ट प्रावधान द्वारा मामले के गुण-दोष पर अपना दिमाग लगाने और यह तय करने से रोका गया है कि क्या सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे का सामना करने के लिए किसी आरोपी को जोड़ा या घटाया जाना चाहिए।”

कोर्ट ने अधीक्षक और विधिक मामलों के रिमेंब्रेसर बनाम आशुतोष घोष मामले का भी उल्लेख किया, जिसने यह दोहराया था कि कमिट करने वाले मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है या नहीं, और इसके लिए कोई साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, कोर्ट ने 1898 की पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता से 1973 की नई संहिता में हुए ऐतिहासिक विधायी बदलावों का विश्लेषण किया। संजय गांधी बनाम भारत संघ मामले का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने कहा कि विधायिका ने जानबूझकर कमिटल-पूर्व जांच को समाप्त कर दिया था ताकि मुकदमों में अड़चनें न आएं। कोर्ट ने इस चरण में मजिस्ट्रेट की भूमिका को एक “संकीर्ण निरीक्षण छिद्र” (नैरो इंस्पेक्शन होल) के रूप में वर्णित किया।

उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाढ़ी मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून आयोग की 41वीं रिपोर्ट की सिफारिश पर पुरानी संहिता की धारा 207-ए के तहत होने वाली कमिटल जांच को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इससे अत्यधिक देरी होती थी और इसका कोई व्यावहारिक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता था। वर्तमान 1973 की संहिता के तहत, सत्र न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद ही साक्ष्य लिए जा सकते हैं।

इस मत को रत्तीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले से भी समर्थन मिला, जहां तीन न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने जोर देकर कहा था कि धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका को पूरी तरह से सीमित और परिवर्तित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कमिटल चरण में प्रक्रियात्मक त्रुटियों से तब तक स्वतः “न्याय की विफलता” नहीं होती जब तक कि वास्तविक नुकसान (पूर्वाग्रह) साबित न हो जाए।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट के निर्देश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थे: “उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि हाईकोर्ट कानून की गलत व्याख्या के साथ आगे बढ़ा और उसके विवादित फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसे खारिज किया जाना आवश्यक है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।”

अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस भेजने (रिमांड) के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। चूंकि हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता की मूल शिकायत यह थी कि सत्र न्यायालय अन्य दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल रहा, इसलिए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 दोनों द्वारा दायर की गई रिवीजन याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करे।

यह देखते हुए कि इनमें से एक प्रतिवादी के खिलाफ आरोप वर्ष 2011 में ही तय किए जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से दोनों याचिकाओं को यथासंभव शीघ्र और अधिकतम नौ महीने के भीतर निपटाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों को 16 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: नीरज गुप्ता बनाम प्रदीप कुमार बंसल और अन्य

वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या… वर्ष 2026 (स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 776 वर्ष 2020 से उद्भूत)

पीठ: जस्टिस संजय करोल, जस्टिस नोंगमीकापम कोटिसवर सिंह

निर्णय की तिथि: 1 जुलाई, 2026