पति की सहमति की आवश्यकता नहीं- हाई कोर्ट ने 21 सप्ताह गर्भवती महिला को गर्भ गिराने की इजाजत दी

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने अपमानजनक पति से अलग होने का दावा करने वाली एक महिला को इक्कीस सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति वीजी अरुण की खंडपीठ ने कहा कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी एक्ट) के तहत पति की सहमति

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