केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में फैसला सुनाया कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की कानूनी रूप से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों का नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति
राजनीतिक दल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं- जानिए हाई कोर्ट का फैसला
