एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस परिपत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम के तहत निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण को निलंबित कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अवकाश पीठ ने घोषणा की कि आदर्श आचार संहिता निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण सहित वैधानिक गतिविधियों को जारी रखने से नहीं रोकती है, जो मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक हैं। अदालत का यह फैसला विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा राज्य के कदम को चुनौती दिए जाने के बाद आया, जिसमें तर्क दिया गया कि निलंबन से श्रमिकों को महत्वपूर्ण लाभों से वंचित किया गया है।
न्यायाधीशों के अनुसार, “आदर्श आचार संहिता संसद द्वारा अनिवार्य चल रही वैधानिक गतिविधियों को नहीं रोक सकती। केवल नई नीतियों की शुरूआत या मौजूदा लाभों में बदलाव ही संहिता के तहत प्रतिबंधित है।”
विचाराधीन परिपत्र ने निर्माण श्रमिकों, असंगठित श्रम शक्ति के एक विशेष रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे उपायों को हमेशा की तरह जारी रहना चाहिए, बिना किसी धूमधाम या राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी के, यह सुनिश्चित करते हुए कि चुनाव अवधि के दौरान श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण से समझौता नहीं किया जाता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि किसी भी आवश्यक “प्रचार और वकालत गतिविधि” को कम से कम किया जाना चाहिए और इसमें समारोह या राजनीतिक हस्तियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्टीकरण सुनिश्चित करता है कि अधिनियम के तहत आवश्यक कल्याणकारी कार्य जारी रहेंगे, निर्माण श्रमिकों के लिए इच्छित सुरक्षा और लाभ बिना किसी व्यवधान के बरकरार रहेंगे।
