सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कथित उल्लंघनों के संबंध में NDTV द्वारा कंपाउंडिंग आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि 2018 के हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसने NDTV द्वारा शुरू की गई कंपाउंडिंग कार्यवाही पर ED की आपत्तियों को खारिज कर दिया था।
2015 में, ED ने NDTV को विदेशी मुद्रा मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी और विदेशी निवेश में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लेनदेन शामिल था। इसके बाद, मार्च 2016 में, NDTV ने RBI के माध्यम से इन आरोपों को कम करने की कोशिश की – एक कानूनी तंत्र जो संस्थाओं को उल्लंघनों को स्वीकार करने और समाधान की मांग करने की अनुमति देता है।
दिसंबर 2017 में इस प्रक्रिया में तब बाधा आई जब RBI ने NDTV को सूचित किया कि वह ED द्वारा लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के अतिरिक्त आरोपों के कारण कंपाउंडिंग आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसके कारण NDTV ने ED की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि सभी आरोपों से इनकार करने के बावजूद, कंपाउंडिंग का कदम अपने शेयरधारकों और हितधारकों के लिए चल रहे संकट को कम करने के उद्देश्य से था।
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कार्यवाही के दौरान, ED के वकील ने FEMA कंपाउंडिंग नियमों में 2007 के संशोधन पर प्रकाश डाला। यह संशोधन यह निर्धारित करता है कि संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग या राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरे जैसी गंभीर चिंताओं से जुड़े उल्लंघनों को RBI द्वारा कंपाउंड नहीं किया जा सकता है यदि ED उन्हें इस तरह देखता है। ED ने कुख्यात 2G घोटाले सहित पिछले वित्तीय विसंगतियों में NDTV की भागीदारी के दावों का समर्थन करने के लिए दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए थे।
