एनआईए की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पिछले महीने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित पहले के आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें नवलखा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि विशेष अदालत के आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सबूतों का विश्लेषण शामिल नहीं था।
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने नए सिरे से दलीलें सुनने के बाद नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया।
नवलखा को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था और हाउस अरेस्ट की शुरुआती अवधि के बाद अप्रैल 2020 में मुंबई के पास तलोजा जेल ले जाया गया था।
पिछले साल 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को एक महीने के लिए हाउस अरेस्ट पर वापस स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। नवलखा वर्तमान में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नवी मुंबई में रहते हैं।
जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है।
पुणे पुलिस के अनुसार, इन भाषणों ने अगले दिन कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के आसपास के क्षेत्र में जातीय दंगे भड़काए।
