मराठा आरक्षण मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनी समिति

मुंबई—– महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा के लिए समिति का गठन कर दिया है। 

बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस और हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप भोसले की अगुवाई वाली 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मंगलवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति के गठन के लिए समिति का गठन के लिए शासनादेश जारी किया। 

शासनादेश के मुताबिक भोसले समिति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्यन कर उंसके बारे में समग्र मार्गदर्शन व विश्लेषण करेगी। साथ ही अगली कार्यवाही की दिशा निर्धारित करने के लिए सरकार को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौपेगी। 

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इससे पूर्व 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। जिसके बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री तथा राज्य मंत्रिमंडल की मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए समिति गठन करने की घोषणा की थी। 

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