सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ का निर्णयः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत मांगने के प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत मांगने के प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा भले ही शिकायतकर्ता
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