क्या राज्य या उसके तंत्र द्वारा निर्माणों के विध्वंस के लिए अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में उच्च न्यायालय मुआवजा दे सकता है? जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय
हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर उत्तर दिया कि क्या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में राज्य या उसके साधनों द्वारा कुछ निर्माणों के कथित विध्वंस के लिए मुआवजा दे सकता है? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि “इसमें कोई संदेह
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