अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह जरूरी है कि एक अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक रूप से किये गए आपत्तिजनक शब्दों/ जाती सूचक शब्दों के उपयोग का जिक्र आरोपी के खिलाफ दायर चार्जशीट में रेखांकित किया जाए। सर्वोच्च
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