नई दिल्ली-केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजनाओं को वाजिब बताते हुए कहा,ये हिदुओं के अधिकारों का उल्लंघन नही है और न समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है। केंद्र सरकार ने एक याचिका के जवाब में दाखिल एफिडेविट में कहा हमारी योजनाएं कानूनन वैध है। इनमे अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी
