गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें जूनागढ़ शहर में पथराव की एक घटना के बाद मुस्लिम पुरुषों के एक समूह को कथित तौर पर कोड़े मारने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने राज्य और शीर्ष पुलिस अधिकारियों से 17 जुलाई तक जवाब मांगा। अदालत ने सोमवार को जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था।
जनहित याचिका में दावा किया गया कि पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने के बाद, पुलिस ने “बदला लेने के लिए” अल्पसंख्यक समुदाय के आठ से 10 लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे और उनके घरों में तोड़फोड़ की। कथित कोड़े मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था।
यह याचिका गैर सरकारी संगठन लोक अधिकार संघ और अल्पसंख्यक समन्वय समिति ने दायर की है।
जनहित याचिका में राज्य सरकार के अलावा गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया है।
गुजरात के जूनागढ़ शहर में 16 जून की रात को नागरिक निकाय द्वारा एक दरगाह (मुस्लिम मंदिर) को ध्वस्त करने का नोटिस दिए जाने के बाद झड़प हो गई।
पुलिस ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किए गए पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो विध्वंस का विरोध कर रहे थे।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि इसके बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के आठ से 10 लोगों को हिरासत में लिया, उन्हें मजेवाडी गेट इलाके में गेबन शाह मस्जिद के सामने खड़ा किया और कोड़े मारे।
जनहित याचिका में कहा गया है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, ये लोग पथराव में शामिल भीड़ का हिस्सा थे, जिसमें एक उपाधीक्षक सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि ये लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जनहित याचिका में दंगाइयों द्वारा दंगे, पथराव या किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित ठहराने की मांग नहीं की गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, जूनागढ़ पुलिस ने उनके घरों का दौरा किया और कथित पथराव और कुछ पुलिस कर्मियों को लगी चोटों का “बदला लेने के लिए” उनके सामानों में तोड़फोड़ की।
याचिका में तर्क दिया गया कि सार्वजनिक रूप से कोड़े मारना गैरकानूनी है और भारत के संविधान के क्रमशः समानता, स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है और अदालती कार्यवाही की अवमानना करता है।
इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय को गुजरात सरकार को पिटाई और हिरासत में हिंसा में शामिल पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित उचित कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए।
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याचिका में जूनागढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी से जांच की भी मांग की गई है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि वैकल्पिक रूप से, कथित सार्वजनिक पिटाई, हिरासत में हिंसा और आरोपियों की संपत्तियों में तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच के लिए जूनागढ़ रेंज या जिले से जुड़े न होने वाले आईपीएस अधिकारियों की एक टीम गठित की जानी चाहिए।
इसने उच्च न्यायालय से सरकार को सार्वजनिक पिटाई के पीड़ितों को “अनुकरणीय मुआवजा” देने का निर्देश देने का भी आग्रह किया।
