इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया कि क्या धार्मिक निर्देश देने वाली संस्थाओं को सरकारी खजाने से फंडिंग करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को
क्या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को सरकारी खजाने से धन देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्णय
