गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार और उसके कई विभागों को नोटिस जारी कर राज्य में अनियंत्रित रैट-होल कोयला खनन कार्यों के लिए जवाबदेही की मांग की है। न्यायालय के सक्रिय कदम विनाशकारी दीमा हसाओ कोयला खनन त्रासदी के जवाब में आए हैं, जिसने इस खतरनाक और अवैध अभ्यास पर चिंताओं को फिर से जगा दिया है।
सोमवार को, न्यायालय ने स्वप्रेरणा से एक जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की, और मंगलवार तक मुख्य सचिव कार्यालय सहित सात प्रमुख सरकारी विभागों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिन विभागों को तलब किया गया है उनमें खान और खनिज, पर्यावरण और वन, गृह और राजनीतिक, राजस्व और आपदा प्रबंधन, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और भूविज्ञान और खनन निदेशालय शामिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति कौशिक गोस्वामी ने खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए रैट-होल खनन की भयावह व्यापकता पर जोर दिया, विशेष रूप से दीमा हसाओ जिले और कार्बी आंगलोंग जिले के उमरंगसो क्षेत्र में स्थिति को उजागर किया। पीठ ने कहा, “या तो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फिर जानकारी होने के बावजूद इन गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।”
यह न्यायिक जांच 6 जनवरी को हुई एक दुखद घटना के बाद की गई है, जब उमरंगसो में 3 किलो कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने के कारण नौ मजदूर फंस गए थे। बचाव अभियान में चार शव बरामद किए गए, जबकि शेष पांच खनिकों का भाग्य अनिश्चित है।
अदालत ने अगली सुनवाई 7 फरवरी के लिए निर्धारित की है, जहां उसे असम में रैट-होल खनन प्रथाओं को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए संबंधित विभागों से व्यापक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पहले रैट-होल खनन पर 2014 में इसकी खतरनाक प्रकृति और इससे होने वाले गंभीर पर्यावरणीय नुकसान के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बावजूद, रिपोर्टें बताती हैं कि अवैध खनन जारी है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और स्वयं खनिकों दोनों का शोषण हो रहा है।
