दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अल्पसंख्यकों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने और स्थापित करने का अधिकार पूर्ण नहीं है और यह राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इस प्रकार देखते हुए, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद की बेंच
संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार पूर्ण नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट
