दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना (आईएएफ) को नोटिस जारी कर भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में खाली पड़े पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की वकालत करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका एक महिला आवेदक ने दायर की थी, जिसने तर्क दिया था कि इन पदों के लिए सक्षम महिलाओं पर विचार किया जाना चाहिए, खासकर तब जब पुरुष उम्मीदवारों ने इन पदों को नहीं भरा हो।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, जिसमें न्यायमूर्ति शालिंदर कौर भी शामिल हैं, ने उम्मीद जताई है कि भारतीय वायुसेना इस मामले में निष्पक्ष तरीके से विचार करेगी। पायलट बनने की इच्छा रखने वाली याचिकाकर्ता ने 17 मई, 2023 को जारी एक विज्ञापन के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में अंतर को उजागर किया, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में महिला उम्मीदवारों के लिए सीमित संख्या में स्लॉट उपलब्ध होने का संकेत दिया गया था।
भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित कड़े मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, याचिकाकर्ता के आवेदन को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि महिलाओं के लिए निर्धारित स्लॉट पहले ही भर दिए गए थे, जबकि अन्य रिक्तियां बनी हुई थीं। इस स्थिति ने कानूनी चुनौती को जन्म दिया, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि इन शेष पदों को योग्य महिला आवेदकों द्वारा क्यों नहीं भरा जा सका।
याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मुवक्किल प्रारंभिक विज्ञापन पर विवाद नहीं कर रहा है, बल्कि लगातार रिक्त पदों को भरने के लिए सक्षम महिलाओं का उपयोग न करने के पीछे के तर्क पर विवाद कर रहा है।
अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया, जिसकी सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित है, जिससे भारतीय वायुसेना को महिलाओं से संबंधित अपनी भर्ती नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर मिल गया।
