दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया है, जिन्हें फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में फंसाया गया था। अदालत ने पाया कि एफआईआर उसी घटना से संबंधित एक अन्य एफआईआर के साथ ओवरलैप हो गई थी, जिसके कारण इसे मूल मामले में पूरक आरोपपत्र के रूप में माना जाने का निर्णय लिया गया।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि दोनों एफआईआर हिंसक घटनाओं के दौरान एक ही इमारत में क्रमिक रूप से घटित घटनाओं से संबंधित हैं। 25 फरवरी, 2020 को दर्ज की गई पहली एफआईआर एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर आधारित थी और इमारत के भूतल पर दंगे और उत्पात से संबंधित थी। दूसरी एफआईआर, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया था, दो दिन बाद पहली मंजिल पर होने वाले समान अपराधों के लिए एक अलग शिकायत पर दर्ज की गई थी, जहां एक विवाह समारोह की तैयारी की जा रही थी।
अदालत ने पाया कि दोनों शिकायतों में वर्णित घटनाओं के अनुक्रम से पता चलता है कि दंगाइयों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ की और फिर पहली मंजिल पर चले गए, जो दर्शाता है कि दोनों घटनाएँ एक ही निरंतर घटना का हिस्सा थीं। इसे देखते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि घटनाओं की एक ही श्रृंखला के लिए अलग-अलग आरोप बनाए रखना अनावश्यक होगा और संभवतः दूसरी एफआईआर के पीड़ितों के साथ अन्याय होगा।
26 नवंबर को अपने फैसले में, न्यायमूर्ति प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि दोनों मामलों के लिए मुकदमा शुरू हो चुका था, आरोपों को मिलाने से दोनों घटनाओं में शामिल गवाहों और पीड़ितों के खिलाफ किसी भी संभावित पूर्वाग्रह को रोका जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि खारिज की गई एफआईआर के तहत दायर आरोपपत्र को पहली एफआईआर के पूरक के रूप में माना जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रासंगिक साक्ष्य और गवाही एक ही न्यायिक कार्यवाही के तहत समेकित की गई हैं।
यह निर्णय हुसैन के लिए राहत की बात थी, जिन्हें दंगों के बाद कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और लगभग 700 घायल हुए थे। ओवरलैपिंग एफआईआर ने उनके बचाव की जटिलताओं को और बढ़ा दिया था, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तारा नरूला ने किया था।
