दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को संकटग्रस्त गो फर्स्ट के पट्टादाताओं को कई महीनों से बेकार पड़े अपने विमानों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) से विमान, इंजन और एयरफ्रेम के रखरखाव से संबंधित दस्तावेज अपने पट्टादाताओं के साथ साझा करने को भी कहा।
हाई कोर्ट ने अपने विमानों के रखरखाव की मांग करने वाले कई पट्टेदारों द्वारा कई आवेदनों पर अंतरिम आदेश पारित किया।
मुख्य याचिकाओं में पट्टादाताओं द्वारा अंतरिम आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा उनके विमानों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी ताकि वे उन्हें एयरलाइन से वापस ले सकें।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के माध्यम से, विमान की निगरानी के लिए विधिवत सत्यापित सुरक्षा कर्मियों को अनुमति देगा।
मुख्य मामला 19 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
5 जुलाई को पारित पहले अंतरिम आदेश में, हाई कोर्ट ने पट्टादाताओं को महीने में कम से कम दो बार अपने विमान का निरीक्षण करने और रखरखाव करने की अनुमति दी थी।
इसने कहा था कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता पट्टेदारों के विमान अत्यधिक मूल्यवान और परिष्कृत उपकरण हैं और उनके संरक्षण के लिए रखरखाव की आवश्यकता होती है।
इसने गो फर्स्ट और उसके प्रतिनिधियों और एनसीएलटी द्वारा नियुक्त आरपी को विशेष हवाई जहाज के पट्टादाता की पूर्व लिखित मंजूरी के अलावा 30 विमानों के किसी भी हिस्से या घटकों या रिकॉर्ड को हटाने, बदलने या बाहर निकालने से भी रोक दिया था।
हाई कोर्ट ने डीजीसीए से कहा था कि वह पट्टादाताओं, उनके कर्मचारियों और एजेंटों को हवाईअड्डे तक पहुंचने की अनुमति दे, जहां उनके विमान वर्तमान में खड़े हैं, और तीन दिनों के भीतर उनका निरीक्षण करें।
इससे पहले, एनसीएलटी द्वारा नियुक्त आरपी, जिसे गो फर्स्ट का प्रबंधन सौंपा गया था, ने हाई कोर्ट को बताया था कि पट्टेदारों को विमान लौटाने से एयरलाइन, जिसकी देखभाल के लिए 7,000 कर्मचारी हैं, “मृत” हो जाएगी।
10 मई को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एयरलाइन की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका को स्वीकार कर लिया था और कैरियर का प्रबंधन करने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम आरपी नियुक्त किया था।
दिवाला समाधान कार्यवाही के मद्देनजर वित्तीय दायित्वों और गो फर्स्ट की संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक के साथ, पट्टेदार वाहक को पट्टे पर दिए गए विमान को अपंजीकृत करने और वापस लेने में असमर्थ हैं।
पट्टादाताओं ने पहले हाई कोर्ट को बताया था कि डीजीसीए द्वारा पंजीकरण रद्द करने से इनकार करना “नाजायज” था।
पट्टे देने वालों के वकीलों ने कहा था कि उन्होंने अपने विमान का पंजीकरण रद्द करने के लिए नागरिक उड्डयन नियामक से संपर्क किया था लेकिन उसने उनकी याचिका खारिज कर दी।
उन्होंने कहा कि उन्हें डीजीसीए से कोई संचार नहीं मिला है, लेकिन विमानन नियामक की वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने पर उन्हें पता चला कि उनके अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए हैं।
Also Read
जिन पट्टादाताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वे हैं: एक्सीपिटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट 2 लिमिटेड, ईओएस एविएशन 12 (आयरलैंड) लिमिटेड, पेमब्रोक एयरक्राफ्ट लीजिंग 11 लिमिटेड, एसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड, एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग्स आईआरई 9 डीएसी लिमिटेड, एसीजी एयरक्राफ्ट लीजिंग आयरलैंड लिमिटेड, डीएई एसवाई 22 13 आयरलैंड नामित गतिविधि कंपनी और बीओसी एविएशन (आयरलैंड) लिमिटेड।
इसके अलावा, जीवाई एविएशन लीज 1722 कंपनी लिमिटेड, जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड लिमिटेड, स्काई हाई एक्ससीवी लीजिंग कंपनी लिमिटेड, स्टार राइजिंग एविएशन 13 लिमिटेड, ब्लूस्की 31 लीजिंग कंपनी लिमिटेड और ब्लूस्की 19 लीजिंग कंपनी लिमिटेड ने भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
एनसीएलटी ने 10 मई को गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका को अनुमति दे दी थी।
22 मई को, एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार कर लिया था और कंपनी के बोर्ड को निलंबित करने के लिए आईआरपी को नियुक्त किया था।
कई पट्टादाताओं ने वाहक को पट्टे पर दिए गए 45 विमानों का पंजीकरण रद्द करने और उन्हें वापस लेने के लिए विमानन नियामक से संपर्क किया।
गो फर्स्ट ने 3 मई से उड़ान बंद कर दी है।
