झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा में हुई अवैध नियुक्तियों पर न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा सचिव को एक सप्ताह का समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों पर शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव को जस्टिस प्रसाद की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था.
झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश स्वर्गीय न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद को राज्य विधानसभा में की गई कथित अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था।
जस्टिस प्रसाद ने मामले की विस्तृत जांच की और 2018 में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
इसके बाद राजभवन ने विधानसभा को रिपोर्ट भेजकर विधानसभा अध्यक्ष से 2021 में रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया।
हालांकि, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी.
मामले की सुनवाई 9 नवंबर को फिर होगी.
