शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण उसकी मृत्यु पर समाप्त नहीं होता; विधिक उत्तराधिकारी ‘पीड़ित’ के रूप में सहायता कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी शिकायतकर्ता (Informant) द्वारा दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision Petition) उसकी मृत्यु पर अपने आप समाप्त (Abate) नहीं होती है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के पास यह विवेकाधिकार है

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