हाल ही में, झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब आरोपी को कंपनी के कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार की पीठ न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 22-ए के तहत संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने
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