कार्यकारी निर्देश वैधानिक प्रावधानों को सप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन उन्हें ओवरराइड नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संयुक्त उद्यम (JV) की माइनिंग लीज अपील खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ‘केशकाल जी.एन. इंडिया बॉक्साइट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड (JVC)’ द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश वैधानिक प्रावधानों के पूरक (supplement) होने के लिए हैं और वे कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु

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