एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला जारी किया जो आपराधिक शिकायतों के संशोधन के संबंध में भविष्य की कार्यवाही को आकार देने के लिए तैयार है। इस मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) की धारा 138
