एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एक कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में की गई है। गिरफ्तारी के बाद, CBI ने एक शहर की अदालत का रुख किया और विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से केजरीवाल को पांच दिन की हिरासत में रखने की अनुमति प्राप्त की।
गिरफ्तारी तब हुई जब केजरीवाल को तिहाड़ सेंट्रल जेल से अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें उसी आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन विभाग द्वारा की जा रही जांच के तहत रखा गया है।
केजरीवाल की हिरासत की अर्जी में, CBI ने आबकारी मामले से जुड़े व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया। एजेंसी ने तर्क दिया कि केजरीवाल को एकत्र किए गए सबूतों और अन्य आरोपियों के साथ आमने-सामने बिठाना उनकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
अदालत की कार्यवाही के दौरान, CBI के वकील ने पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से प्रक्रियात्मक थी। CBI के प्रतिनिधि ने बचाव पक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, “हम इन कार्यवाहियों को चुनाव से पहले भी कर सकते थे। मैं अपना काम कर रहा हूं और हर अदालत को संतुष्ट कर रहा हूं।”
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दूसरी ओर, केजरीवाल के बचाव पक्ष के वकील ने CBI की हिरासत याचिका को “पूरी तरह से अस्पष्ट” बताते हुए इसका विरोध किया और एजेंसी से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की, जिसमें मंगलवार शाम को तिहाड़ जेल में केजरीवाल की पूछताछ से संबंधित अदालत का आदेश भी शामिल है।
