बॉम्बे हाई कोर्ट ने घोषणा की कि वह सब्सिडी वाले खाद्य किट वितरित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की टेंडर शर्तों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के संबंध में 5 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। यह निर्णय ‘आनंदचा सिद्धा’ योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सितंबर में गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान 1.7 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना है।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की अध्यक्षता में, अदालत ने अंतिम आदेश जारी होने तक टेंडर प्रक्रिया में किसी भी आगे के कदम पर अस्थायी रोक लगा दी है। कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा, “तब तक अपने हाथ थामे रखें। हम सोमवार (5 अगस्त) को आदेश पारित करेंगे।”
राज्य सरकार ने शुरू में दिवाली के दौरान ‘आनंदचा सिद्धा’ योजना शुरू की थी, जिसमें 100 रुपये में सब्सिडी वाले खाद्य किट उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें रवा या सूजी, चना दाल, चीनी और सोयाबीन तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। दिवाली और गुड़ी पड़वा के दौरान इस पहल की सफलता के कारण इसे आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव तक बढ़ा दिया गया।
विवाद निविदा में कठोर शर्तों से उपजा है, जिसके अनुसार संभावित आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्येक कार्य आदेश के लिए 70 वितरण इकाइयाँ और 300 मज़दूर रखने होंगे। इंडो एलाइड प्रोटीन फ़ूड्स प्राइवेट लिमिटेड, गुनिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और केंद्रीय भंडार ने इन शर्तों का विरोध किया है, जिसके कारण कानूनी जांच शुरू हो गई है।
