एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने के निर्णय के बाद हिरासत में ही रखा जाएगा। यह रोक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील के जवाब में लगाई गई है, जिसने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी।
अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने यह निर्णय सुनाया, जिन्होंने ईडी की इस दलील का समर्थन किया कि निचली अदालत ने जमानत कार्यवाही के दौरान एजेंसी की दलीलों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया था।
अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को दिल्ली में शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में 21 मार्च को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मई में अंतरिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति मिली। हालांकि, प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना था।
