शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से हिरासत में लिए गए नागरिकों को 25000 रूपए मुआवजे के प्रावधान को सख्ती से लागू करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पृष्ठभूमि:
इलाहाबाद हाई कोर्ट का अवैध हिरासत पर बड़ा फैसला; देना होगा 25000 रूपए मुआवजा; हर तहसील पर प्रचार प्रसार करने का आदेश
