इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विभागीय जांच किसी ऐसे कर्मचारी के उत्पीड़न का जरिया नहीं बन सकती, जिसने अपना पूरा सेवाकाल नियोक्ता को समर्पित किया हो। विशेष रूप से तब, जब ठोस साक्ष्य के बिना कर्मचारी की पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए गए हों।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की अपील खारिज करते हुए पूर्व अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार की पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ बहाल करने का आदेश बरकरार रखा।
17 नवंबर 2026 के फैसले में हाईकोर्ट ने पाया कि विभागीय जांच में आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित नहीं किया गया था। ऐसे में कर्मचारी की 100 प्रतिशत पेंशन जब्त करने का निर्णय उचित नहीं था।
खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 14 सितंबर 2026 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें चार महीने के भीतर पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने तथा सेवानिवृत्ति के 30वें दिन से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश था।
कर्मचारी आरोपों का प्रभावी जवाब न दे, तब भी उन्हें साबित करना विभाग की जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने UPPCL की इस दलील को खारिज कर दिया कि कर्मचारी ने आरोपों का प्रभावी खंडन नहीं किया और अपने बचाव में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए, इसलिए आरोप सिद्ध माने जाने चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय जांच शुरू करने वाले नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह आरोपों को ठोस साक्ष्यों से साबित करे।
खंडपीठ ने कहा,
“भले ही प्रतिवादी ने जांच में आरोपों का प्रभावी ढंग से विरोध न किया हो, फिर भी जांच शुरू करने वाले नियोक्ता का दायित्व है कि वह लगाए गए आरोपों को ठोस साक्ष्यों से साबित करे। ऐसा करने में विफल रहने पर वह कर्मचारी को दंडित नहीं कर सकता।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि विभागीय जांच में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा सीमित होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कर्मचारी के उत्पीड़न के लिए नहीं किया जा सकता।
“विभागीय जांच को ऐसे कर्मचारी के उत्पीड़न का साधन बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसने अपना पूरा सक्रिय सेवाकाल नियोक्ता को दिया हो और जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे अपनी पूरी पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ गंवाकर कष्ट उठाना पड़े।”
सेवानिवृत्ति के बाद शुरू हुई विभागीय जांच
राकेश कुमार वर्ष 1985 में सहायक अभियंता नियुक्त हुए थे। उन्होंने बेदाग सेवा रिकॉर्ड के साथ 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की।
सेवानिवृत्ति के लगभग आठ महीने बाद, 17 नवंबर 2021 को विभाग ने उन्हें पांच आरोपों वाली चार्जशीट जारी की। ये आरोप नोएडा में अधीक्षण अभियंता के पद पर उनकी तैनाती से संबंधित थे।
जांच अधिकारी ने 20 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट में चार आरोप पूरी तरह और एक आरोप आंशिक रूप से सिद्ध माना। उन्होंने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली और पेंशन जब्त करने की सिफारिश की।
इसके बाद 10 जनवरी 2022 को दंडादेश जारी कर उनकी पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए गए। विभागीय अपीलीय प्राधिकारी ने 4 मार्च 2023 को इस निर्णय को बरकरार रखा।
राकेश कुमार ने दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने 14 सितंबर 2026 को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए दंडादेश रद्द कर दिया और पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ ब्याज सहित बहाल करने का निर्देश दिया।
UPPCL ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की।
जांच रिपोर्ट में आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं
UPPCL की ओर से अधिवक्ता मनीष जौहरी ने दलील दी कि आरोप गंभीर थे और उनके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद थे। विभाग ने जांच की सभी प्रक्रियाओं का पालन किया था, लेकिन एकल न्यायाधीश ने अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया।
उन्होंने सेवानिवृत्ति लाभों पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश का भी विरोध किया।
राकेश कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने अधिवक्ता अकबर अहमद और श्रेया अग्रवाल के सहयोग से पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने किसी भी आरोप को उचित साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं किया। जांच रिपोर्ट में गंभीर खामियां थीं और अपीलीय प्राधिकारी ने भी इन पर विचार नहीं किया।
रिकॉर्ड की जांच के बाद खंडपीठ ने पाया कि जांच रिपोर्ट में आरोपों को सिद्ध तो घोषित किया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि किस आरोप को साबित करने के लिए किन दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा किया गया।
विशेष रूप से आरोप संख्या 3 और 4 की जांच में गंभीर कमियां मिलीं। दोनों आरोप बिजली संबंधी कार्यों में कथित अनियमितताओं और कॉरपोरेशन को वित्तीय नुकसान पहुंचाने से जुड़े थे।
चौथे आरोप में कहा गया था कि एक उपभोक्ता से 33 केवी बे के निर्माण की निर्धारित राशि वसूल नहीं करने से कॉरपोरेशन को 23.97 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
कोर्ट ने पाया कि तीसरा आरोप केवल आंशिक रूप से सिद्ध हुआ था, फिर भी उसके निष्कर्षों के आधार पर चौथा आरोप सिद्ध मान लिया गया, जबकि दोनों आरोप स्वतंत्र थे।
खंडपीठ के अनुसार, आरोप संख्या 1, 2 और 5 को भी इसी तरह असंतोषजनक तरीके से सिद्ध माना गया था।
पूरी पेंशन जब्त करने से पहले वित्तीय नुकसान साबित करना जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की पूरी पेंशन जब्त करने जैसा गंभीर दंड देने से पहले आरोपों की गहन जांच और विश्वसनीय साक्ष्यों की आवश्यकता थी।
कोर्ट ने पाया कि न तो जांच रिपोर्ट और न ही दंडादेश में यह स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारी की वजह से विभाग को कितना वित्तीय नुकसान हुआ और उसके लिए वह किस प्रकार जिम्मेदार था।
खंडपीठ के अनुसार, जांच में जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया, वे मुख्य रूप से अनुमान और अस्पष्ट दावों पर आधारित थीं। आरोपों से उनका संबंध उचित साक्ष्यों के जरिए स्थापित नहीं किया गया था।
कोर्ट ने कहा,
“ऐसे किसी निष्कर्ष के अभाव में केवल अनुमानों के आधार पर दंडादेश पारित किया गया, जो उचित नहीं है।”
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उन घटनाओं को लेकर विभागीय जांच शुरू की गई, जो उसकी सेवानिवृत्ति से चार वर्ष से भी अधिक पहले हुई थीं।
कोर्ट के अनुसार, दंडादेश में आरोपों, कर्मचारी के जवाब और जांच अधिकारी के निष्कर्षों को केवल दोहरा दिया गया था। निर्णय लेते समय स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया गया। विभागीय अपीलीय प्राधिकारी ने भी जांच प्रक्रिया की खामियों से संबंधित आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया।
UPPCL की अपील खारिज, पेंशन बहाली का आदेश बरकरार
खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि राकेश कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोप कानून के अनुसार साबित नहीं किए जा सके। एकल न्यायाधीश के फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी, जिसके आधार पर अपीलीय हस्तक्षेप आवश्यक हो।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने UPPCL की अपील खारिज कर दी और पूरी पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ ब्याज सहित बहाल करने का आदेश बरकरार रखा।
हालांकि, कोर्ट ने अपील दाखिल करने में हुई 21 दिन की देरी को विभाग के स्पष्टीकरण के आधार पर माफ कर दिया था। मामले में मुकदमे के खर्च को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: U.P. Power Corporation Ltd. & Ors. v. Rakesh Kumar
केस नंबर: Special Appeal Defective No. 704 of 2026
पीठ: मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह
फैसले की तारीख: 17 नवंबर 2026
