सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी IPC की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक नहीं हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की कानूनी स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय के फैसले के अनुसार, सहकारी समितियों में नियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 21 के तहत लोक सेवक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसके

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