हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के समक्ष 4500 रुपये के अवार्ड का विरोध करने के लिए डाक विभाग को फटकार लगाई। याचिकाकर्ता (डाक विभाग) ने स्थायी लोक अदालत, मुरादाबाद द्वारा 30.09.2014 को पारित आदेश को चुनौती दी जिसमें शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा स्पीड-पोस्ट द्वारा भेजे गए उन सामानों के खो जाने के
