कंज्यूमर कोर्ट्स एडवोकेट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के उस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग के एक सदस्य न्यायाधीश को क्लीन चिट दी थी, जिन्होंने अपने मामले का फैसला किया था। अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में कहा गया है कि एनसीडीआरसी का आदेश
