आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 376 और धारा 3 (2) (वी), 3 (1) (डब्ल्यू), 3(1)(r)(s), 3(2)(v), 3(2)(va) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुब्बा रेड्डी सत्ती ने फैसला सुनाया कि
