दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक तनुल ठाकुर निर्माता और वेबसाइट दहेज कैलकुलेटर के मालिक को मूल ब्लॉकिंग ऑर्डर के साथ-साथ निर्णयात्मक सुनवाई दे, जिसे 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अवरुद्ध किया गया था। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने
