सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति का सबूत एक अनिवार्य शर्त है। पीठ ने कहा कि अवैध मांग को साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता घातक होगी, और अधिनियम की
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