नई दिल्ली— जनप्रतिनिधियों की पेंशन और अन्य जरूरी सुविधाएं पर रोक लगाने के लिए सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति को भेजे शिकायती पत्र का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शिकायत को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जनप्रतिनिधि कोई सरकारी कर्मचारी नही है। आठ
