सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गैंगस्टर्स एक्ट के तहत FIR दर्ज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 को ‘शुरू से ही निष्प्रभावी’ (Stillborn) घोषित किए जाने के बावजूद इस कानून के तहत FIR दर्ज किए जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार की खंडपीठ ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी पुलिस इस कानून के तहत मामले क्यों दर्ज कर रही है।

हाईकोर्ट ने ऐसे मामले दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है।

अंबेडकर नगर में दर्ज FIR पर रोक

यह आदेश बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता ने अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर को गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी।

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याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के फैसले शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का हवाला दिया। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पहले ही ‘Stillborn’ घोषित कर चुका है। ऐसे में इसके तहत आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।

दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने FIR पर रोक लगा दी और अगले आदेश तक मामले में आगे की किसी भी कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा दिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर सवाल

खंडपीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2026 में कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद पुलिस इस अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर रही है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस कानून के प्रावधानों के तहत नए मामले दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

अदालत ने यह भी पाया कि अपर शासकीय अधिवक्ताओं ने पहले ही संबंधित अधिकारियों को इस कानून के तहत लगातार दर्ज हो रही FIR के बारे में जानकारी दी थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है।

खंडपीठ ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करने की जिम्मेदारी बार-बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अधिकारियों के ऐसे रवैये के कारण प्रभावित लोगों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जिससे संवैधानिक अदालत का कीमती न्यायिक समय बर्बाद हो रहा है।

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हलफनामा दाखिल नहीं करने पर व्यक्तिगत पेशी का निर्देश

हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामे में यह बताने का निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गैंगस्टर्स एक्ट के तहत FIR क्यों दर्ज की जा रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं होने पर अपर मुख्य सचिव को संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।

मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

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