आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता के पास नाबालिग बच्चे की कस्टडी को सामान्य तौर पर अवैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून के तहत पिता बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होता है। कोर्ट ने 10 वर्षीय बेटे को पिता की कस्टडी से मुक्त कराने के लिए मां की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस अलापति गिरिधर की डिवीजन बेंच ने 10 नवंबर 2026 को दिए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि पिता के पास बच्चे की कस्टडी किस आधार पर अवैध है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि मां ने बच्चे की कस्टडी खुद को सौंपने की मांग नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने बच्चे को पिता की कस्टडी से मुक्त करने की मांग की थी।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने अपने लगभग 10 वर्षीय बेटे को पिता की कथित अवैध कस्टडी से मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी।
मां ने अपने पति के खिलाफ FCOP संख्या 237/2026 के तहत तलाक की कार्यवाही शुरू की थी। इस मामले में 17 अप्रैल 2026 को एकतरफा डिक्री पारित कर दोनों का विवाह समाप्त कर दिया गया था।
बच्चा पिता की कस्टडी में था।
याचिका में मां ने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे बच्चे का पता लगाकर उसे हाईकोर्ट के सामने पेश करें। उन्होंने चौथे और पांचवें प्रतिवादी की कथित अवैध हिरासत से बच्चे को मुक्त कराने की भी मांग की।
इसके अलावा, याचिका में बच्चे को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखने और उसके ठिकाने की जानकारी छिपाने को मनमाना, गैरकानूनी और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन घोषित करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता डोड्डाका हर्ष वर्धन ने कोर्ट को बताया कि बच्चा चौथे प्रतिवादी यानी याचिकाकर्ता के पूर्व पति की कस्टडी में है।
उन्होंने बताया कि दोनों का विवाह पहले ही एकतरफा तलाक की डिक्री के जरिए समाप्त हो चुका है।
अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए मां बच्चे की कस्टडी अपने लिए नहीं मांग रही हैं। उनका उद्देश्य बच्चे को पिता की कथित अवैध कस्टडी से मुक्त कराना है।
उन्होंने दलील दी कि पिता के पास बच्चे की कस्टडी अवैध है और इस मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।
कोर्ट का विश्लेषण: पिता की कस्टडी सामान्य तौर पर अवैध नहीं
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों से असहमति जताते हुए कहा कि पिता के पास बच्चे की कस्टडी को अवैध मानने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बताया गया है।
बेंच ने कहा कि कानून के तहत पिता प्राकृतिक अभिभावक है और उसके पास नाबालिग बच्चे की कस्टडी को सामान्य परिस्थितियों में अवैध नहीं कहा जा सकता।
कोर्ट ने कहा:
“पहली बात, पिता के पास नाबालिग बच्चे की कस्टडी को सामान्य तौर पर अवैध नहीं कहा जा सकता। हमारे सामने ऐसा कोई आधार भी नहीं बताया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि पिता के पास बच्चे की कस्टडी किस प्रकार अवैध है।”
हाईकोर्ट ने याचिका में मांगी गई राहत पर भी विचार किया। बेंच ने पाया कि मां ने बच्चे की कस्टडी अपने पक्ष में देने की मांग नहीं की थी, बल्कि उसे पिता की कस्टडी से मुक्त करने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने कहा कि लगभग 10 वर्षीय बच्चे को पिता की कस्टडी से निकालकर इस तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता कि वह कहीं भी चला जाए। ऐसा करना बच्चे के हित के खिलाफ होगा।
बेंच ने कहा:
“हम लगभग 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे को उसके पिता की कस्टडी से निकालकर इस तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते कि वह कहीं भी चला जाए, क्योंकि कानून के तहत पिता उसका प्राकृतिक अभिभावक है। ऐसा करना बच्चे के कल्याण के भी विपरीत होगा।”
इस प्रकार हाईकोर्ट ने दो प्रमुख आधारों पर याचिका स्वीकार करने से इनकार किया। पहला, पिता की कस्टडी अवैध होने का कोई आधार सामने नहीं आया था। दूसरा, याचिका में मांगी गई राहत बच्चे के हित में नहीं थी।
हाईकोर्ट का फैसला
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।
हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने उन्हें कानून के तहत उपलब्ध उचित कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।
बेंच ने मुकदमे के खर्च को लेकर कोई आदेश नहीं दिया और सभी लंबित विविध याचिकाओं को भी समाप्त कर दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: कंचरला दुर्गा लावण्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य
केस नंबर: रिट याचिका संख्या 32567/2026
बेंच: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस अलापति गिरिधर
फैसले की तारीख: 10 नवंबर 2026
