केंद्र सरकार ने दिव्यांगता के आकलन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, बौनेपन, ऑटिज्म और अन्य दिव्यांगताओं के लिए बदले मानक

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के आकलन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें बौनेपन, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, दृष्टिबाधा और अन्य स्थितियों के लिए दिव्यांगता प्रतिशत निर्धारित करने तथा प्रमाणपत्र जारी करने के नए मानक शामिल हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर को ये दिशानिर्देश जारी किए, जो मार्च 2024 में लागू किए गए मानकों की जगह लेंगे।

इनमें चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टिबाधा, श्रवणबाधा, वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, सीखने की क्षमता संबंधी दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, रक्त विकार, बहु-दिव्यांगता और लंबे समय से बनी तंत्रिका संबंधी बीमारियों के आकलन की प्रक्रिया तय की गई है।

बौनेपन और चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता के मानक

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 147 सेंटीमीटर (4 फीट 8 इंच) से कम लंबाई वाले वयस्क बौनेपन की श्रेणी में आएंगे।

लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर चार प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। इससे जुड़ी हड्डियों की विकृतियों का अलग से आकलन होगा।

चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता में अंग-विच्छेदन, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रीढ़ की विकृतियां शामिल हैं।

हाथों और बांहों की दिव्यांगता का आकलन करते समय उनकी गति, मांसपेशियों की ताकत, तालमेल, पकड़ने की क्षमता और संवेदना को देखा जाएगा।

अंग-विच्छेदन के मामलों को छोड़कर अन्य स्थितियों में छह महीने तक लक्षण बने रहने के बाद अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा। स्थायी प्रमाणपत्र 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलेगा।

दिव्यांग व्यक्ति के अनुरोध या विशेषज्ञ की सिफारिश पर हर 10 वर्ष में दोबारा आकलन किया जा सकेगा।

दृष्टिबाधा और सुनने की क्षमता के लिए नए मानक

दिशानिर्देशों में अंधता की परिभाषा में पूरी तरह दृष्टि न होना, अधिकतम सुधार के बाद बेहतर आंख की दृष्टि क्षमता 3/60 से कम होना या देखने का क्षेत्र 10 डिग्री से कम होना शामिल है।

कम दृष्टि की श्रेणी में 6/18 से कम और 3/60 तक की दृष्टि क्षमता या 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री तक का दृष्टि क्षेत्र शामिल होगा।

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श्रवणबाधा का आकलन प्योर टोन ऑडियोमेट्री के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 500, 1,000, 2,000 और 4,000 हर्ट्ज की आवृत्तियों पर सुनने की क्षमता मापी जाएगी।

वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता में लैरिंजेक्टॉमी, ग्लोसेक्टॉमी, दोनों वोकल कॉर्ड्स का पैरालिसिस, डिसार्थ्रिया और एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच जैसी स्थितियां शामिल होंगी।

डिसार्थ्रिया और एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच के मामलों में एक वर्ष की नियमित और रिकॉर्ड की गई स्पीच थेरेपी के बाद पंजीकृत स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आकलन करेंगे।

बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म के लिए प्रतिशत तय

बौद्धिक दिव्यांगता का आकलन व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और रोजमर्रा की परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

बॉर्डरलाइन स्थिति के लिए 25 प्रतिशत, माइल्ड के लिए 50 प्रतिशत, मॉडरेट के लिए 75 प्रतिशत, सीवियर के लिए 90 प्रतिशत और प्रोफाउंड स्थिति के लिए 100 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित की गई है।

एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के बच्चों का आकलन ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले (GDD) के आधार पर होगा। पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का बौद्धिक दिव्यांगता के लिए आकलन किया जाएगा।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की पहचान AIIMS-Modified INCLEN Tool से की जाएगी।

छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मॉडरेट ऑटिज्म पाए जाने पर अस्थायी प्रमाणपत्र दिया जाएगा। छह वर्ष की आयु पूरी होने पर उनका दोबारा आकलन होगा।

छह वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म (ISAA) के आधार पर दिव्यांगता प्रतिशत तय होगा।

ISAA स्कोर 70 होने पर 40 प्रतिशत, 71 से 88 पर 50 प्रतिशत, 89 से 106 पर 60 प्रतिशत, 107 से 123 पर 70 प्रतिशत, 124 से 140 पर 80 प्रतिशत, 141 से 153 पर 90 प्रतिशत और 153 से अधिक स्कोर पर 100 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी।

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70 से कम स्कोर का अर्थ होगा कि ऑटिज्म नहीं है।

सीखने की क्षमता संबंधी दिव्यांगता का आकलन

सीखने की क्षमता संबंधी दिव्यांगता में पढ़ने, लिखने और गणित से जुड़ी लगातार बनी रहने वाली कठिनाइयां शामिल हैं।

इन कठिनाइयों का साक्ष्य आधारित सुधार के प्रयासों के बावजूद कम से कम छह महीने तक बने रहना आवश्यक होगा।

आकलन के लिए IQ स्कोर 85 या उससे अधिक होना चाहिए।

18 वर्ष तक के बच्चों के लिए NIMHANS Test और NIEPID Grade Level Assessment Instrument for Schools निर्धारित किए गए हैं।

वयस्कों के लिए NIEPID Adult Assessment Tool for Specific Learning Disability का इस्तेमाल किया जाएगा।

मानसिक बीमारी में स्थायी प्रमाणपत्र के लिए दो वर्ष की शर्त

मानसिक बीमारी का आकलन मनोचिकित्सक की जांच और इंडियन डिसएबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल के आधार पर होगा।

इसमें व्यक्ति की खुद की देखभाल करने की क्षमता, दूसरों के साथ बातचीत और व्यवहार, संवाद, समझ तथा काम करने की क्षमता को शामिल किया जाएगा।

माइल्ड स्थिति में 25 प्रतिशत, मॉडरेट में 55 प्रतिशत, सीवियर में 85 प्रतिशत और प्रोफाउंड स्थिति में 100 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित की गई है।

स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए सामान्यतः मानसिक बीमारी कम से कम दो वर्ष पुरानी होनी चाहिए।

दो वर्ष से कम अवधि की बीमारी में निश्चित समय के लिए प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा। हालांकि, सीवियर और प्रोफाउंड मामलों में स्थायी प्रमाणपत्र देने पर विचार किया जा सकता है।

रक्त विकारों में 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता

नए दिशानिर्देशों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल विकारों के लिए भी मानक तय किए गए हैं।

सीवियर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया, ट्रांसफ्यूजन-डिपेंडेंट थैलेसीमिया इंटरमीडिया, होमोजाइगस सिकल सेल बीमारी और सीवियर कंपाउंड हेटेरोजाइगस सिकल सेल सिंड्रोम के निर्धारित मानदंड पूरे करने वाले मरीजों के लिए 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता तय की गई है।

इनमें सिकल-बीटा थैलेसीमिया और सिकल-Hb D भी शामिल हैं।

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हीमोफीलिया में फैक्टर VIII या IX का स्तर पांच प्रतिशत से कम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रमुख जोड़ों में कम से कम दो बार रक्तस्राव, मस्तिष्क के भीतर एक बार रक्तस्राव या मांसपेशियों में एक बार रक्तस्राव का इतिहास होना आवश्यक है।

बहु-दिव्यांगता और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए नियम

यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक निर्धारित दिव्यांगताएं हैं, तो प्रत्येक का अलग-अलग आकलन किया जाएगा।

कुल दिव्यांगता प्रतिशत की गणना में केवल उन्हीं स्थितियों को शामिल किया जाएगा जिनका व्यक्तिगत दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 25 हो।

निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार, 40 प्रतिशत श्रवणबाधा और 30 प्रतिशत दृष्टिबाधा होने पर संयुक्त दिव्यांगता 58 प्रतिशत होगी। कुल प्रतिशत 100 से अधिक नहीं हो सकता।

पार्किंसन रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी लंबे समय से बनी तंत्रिका संबंधी बीमारियों का आकलन चलने-फिरने, देखने, सुनने, बोलने, सोचने-समझने और मनोसामाजिक क्षमताओं पर उनके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा।

मिर्गी के मामलों में एक बार दौरा पड़ने पर शून्य प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित की गई है।

महीने में एक से पांच दौरे पड़ने पर 25 प्रतिशत, छह से 10 दौरे पड़ने पर 50 प्रतिशत और 10 से अधिक दौरे पड़ने पर 75 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड कौन जारी करेगा?

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणन प्राधिकारी नियुक्त करेंगे।

ये प्राधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी (UDID) कार्ड जारी करेंगे।

दिव्यांगता की परिभाषा, वर्गीकरण या आकलन प्रक्रिया की व्याख्या को लेकर किसी प्रकार का संदेह होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक निर्णय लेंगे।

संशोधित दिशानिर्देश मार्च 2024 के मानकों की जगह लेंगे और निर्धारित श्रेणियों में दिव्यांगता के आकलन तथा प्रमाणन की प्रक्रिया पर लागू होंगे।

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