कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी। यह मामला अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में कथित तौर पर धमकी भरी टिप्पणी करने से जुड़ा है।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अंतरिम राहत बढ़ाते हुए बनर्जी द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए बयानों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पक्षकार न्यायिक आदेशों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करता पाया जाता है, तो यह पीड़ादायक है, भले ही उसे जानबूझकर आदेश का उल्लंघन न माना जाए।
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों ने बनर्जी को मिली अंतरिम राहत बढ़ाने का विरोध किया। उनका आरोप था कि TMC सांसद लगातार हाईकोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने अंतरिम राहत बढ़ाने का किया विरोध
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने दलील दी कि बनर्जी लगातार न्यायपालिका को निशाना बना रहे हैं।
उन्होंने गुरुवार को बनर्जी द्वारा कथित तौर पर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया। यह पोस्ट उस समय किया गया था, जब जस्टिस भट्टाचार्य ने बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को उनके खिलाफ दर्ज कुछ आपराधिक मामलों में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि बनर्जी अलग-अलग राजनीतिक दौर में पारित न्यायिक आदेशों की तुलना करते हुए भी बयान दे रहे हैं।
न्यायिक आदेशों पर सार्वजनिक टिप्पणियों को लेकर कोर्ट ने उठाए सवाल
इन दलीलों पर जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा कि बनर्जी अपनी कथित टिप्पणियों के कारण अनावश्यक परेशानी मोल ले रहे हैं।
कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि किसी राजनीतिक नेता द्वारा न्यायिक आदेशों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करने से आम जनता और विशेष रूप से उसके समर्थकों के बीच क्या संदेश जाएगा।
जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि यदि कोई पक्षकार अदालत के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह उसे उच्च अदालत में चुनौती दे सकता है। इसके बजाय न्यायिक आदेशों के खिलाफ सार्वजनिक बयान देना उचित है या नहीं, इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान और पिछले राजनीतिक दौर में पारित न्यायिक आदेशों की तुलना करने वाली टिप्पणियां अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक जानकारी में हैं।
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अलग से अवमानना की कार्यवाही
इससे पहले 17 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच ने बनर्जी के खिलाफ अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
जस्टिस कृष्णा राव ने बनर्जी के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना मानते हुए उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।
वहीं, मौजूदा मामला अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में बनर्जी की कथित धमकी भरी टिप्पणियों को लेकर दर्ज FIR से संबंधित है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें पहली बार मई में अंतरिम राहत दी थी। शुक्रवार को राज्य सरकार के विरोध और न्यायिक आदेशों के खिलाफ कथित टिप्पणियों पर चिंता जताने के बावजूद कोर्ट ने यह राहत 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी।
