सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को मार्च 2025 में मेडिकल वीजा पर भारत आए एक लापता बांग्लादेशी नागरिक के मामले में जीरो FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से आदेश के पालन की रिपोर्ट भी मांगी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने लापता व्यक्ति की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। महिला ने अपने पति का पता लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
पीठ ने इस बात पर गौर किया कि लापता व्यक्ति की आखिरी लोकेशन झारखंड के देवघर में मिली थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को जीरो FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया।
जीरो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही घटना उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हुई हो।
देवघर में मिली थी आखिरी लोकेशन
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पहले दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेशी नागरिक 20 मार्च 2025 को फुलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रास्ते भारत आया था। उसका मेडिकल वीजा 18 जुलाई 2025 तक वैध था। वह सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में इलाज कराने आया था।
अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक, वह दो बार ओपीडी में गया था, लेकिन उसे कभी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद अस्पताल में उसके आने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि पासपोर्ट के आधार पर लिए गए उसके भारतीय मोबाइल नंबर की लोकेशन एक समय देवघर के सत्संग आश्रम के पास मिली थी। हालांकि, इसके बाद वह कहां गया, इसका पता नहीं चल सका।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बाद में उसका मोबाइल फोन बिहार में किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे सिम कार्ड के साथ इस्तेमाल किया था।
झारखंड सरकार की जांच में क्या सामने आया?
झारखंड सरकार ने अपनी पिछली स्टेटस रिपोर्ट में बताया था कि देवघर स्थित सत्संग आश्रम में पूछताछ की गई थी।
हालांकि, जांच में 24 या 25 मार्च 2025 को आश्रम में लापता व्यक्ति या किसी अन्य बांग्लादेशी नागरिक के आने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को सलाह दी थी कि वह लापता व्यक्ति की तस्वीर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी के साथ FIR दर्ज कराए, ताकि मामले की जांच शुरू की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने जीरो FIR दर्ज करने का दिया निर्देश
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को केवल परिवार को पुलिस के पास जाने की सलाह देने के बजाय खुद जीरो FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
पीठ ने राज्य सरकार को आदेश के पालन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा।
इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र पहले ही मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुका है।
