प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील या याचिका दायर करने में हुई देरी के पीछे प्रशासनिक मंजूरी लेने, वकील नियुक्त करने और आदेश की प्रमाणित प्रति हासिल करने जैसी वजहें हों, तो इन्हें अलग-अलग तौलने के बजाय समग्र रूप से देखना होगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने इसी आधार पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में पुनरीक्षण याचिका दायर करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 95 दिन की देरी माफ कर दी। नरेला के एक फ्लैट के आवंटन से जुड़ी यह याचिका अब गुण-दोष के आधार पर सुनी जाएगी।

1997 के ड्रॉ से शुरू हुआ मामला

प्रतिवादियों की पूर्ववर्ती श्रीमती बच्ची देवी ने डीडीए की एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम, 1996 के तहत फ्लैट के लिए आवेदन किया था। 21.03.1997 को निकले ड्रॉ में उन्हें फ्लैट संख्या 286, सेक्टर बी-4, पॉकेट 6, नरेला आवंटित हुआ। डीडीए का कहना है कि उसने जनवरी 2000 में उनके पत्राचार के पते पर डिमांड-कम-अलॉटमेंट लेटर भेजे थे, लेकिन आवंटी ने इन्हें मिलने से इनकार किया। 2001 में कारण बताओ नोटिस के बाद डीडीए ने 20.10.2003 को उन्हें बताया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है।

आवंटी की उपभोक्ता शिकायत 2015 में जिला फोरम ने खारिज कर दी। फोरम का मानना था कि पत्र उनके दिए पते पर भेजा गया था। अपील में राज्य उपभोक्ता आयोग ने 09.04.2021 को यह फैसला पलट दिया और कहा कि पत्र की तामील ठीक से नहीं हुई। आयोग ने डीडीए को मूल आवंटन के समय की दरों पर वैकल्पिक फ्लैट देने का निर्देश दिया।

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डीडीए ने 02.12.2022 को एनसीडीआरसी में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें 512 दिन की देरी बताई गई। डीडीए ने कोविड-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान आदेशों के तहत उस अवधि को बाहर रखने की मांग की, और बाकी 95 दिन की देरी के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में लगे समय को कारण बताया। एनसीडीआरसी ने 07.06.2024 को देरी माफ करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 23.10.2024 को अनुच्छेद 227 के तहत डीडीए की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि डीडीए ने उचित तत्परता नहीं दिखाई।

“पर्याप्त कारण” की उदार व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम मस्त. कातिजी के फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि “पर्याप्त कारण” की व्याख्या उदारता से होनी चाहिए ताकि ठोस न्याय हो सके। एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देरी कितनी लंबी है, यह निर्णायक नहीं है। असली सवाल यह है कि दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य है या नहीं। पीठ ने कहा कि दृष्टिकोण व्यावहारिक और न्यायोन्मुखी होना चाहिए, लेकिन साथ ही “पर्याप्त कारण” की शर्त निरर्थक भी नहीं होनी चाहिए।

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कोर्ट ने गौर किया कि उसके स्वतः संज्ञान आदेशों के तहत 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि गणना से बाहर थी, और एनसीडीआरसी ने खुद यह बात स्वीकार की थी। इसलिए स्पष्टीकरण केवल 95 दिनों का देना था।

कारणों को समग्र रूप से देखें

कोर्ट ने माना कि डीडीए को ज्यादा तत्परता दिखानी चाहिए थी, और केवल वकील बदलने या आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर हर देरी को सही नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी कोर्ट ने कहा कि “इन परिस्थितियों पर अलग-अलग नहीं, बल्कि समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।” कोर्ट ने यह भी पाया कि “रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे कि देरी जानबूझकर की गई थी या उसका उद्देश्य कोई अनुचित लाभ हासिल करना था।”

पीठ ने यह भी कहा कि जिला फोरम और राज्य आयोग अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंचे थे, इसलिए यह उचित है कि चुनौती पर गुण-दोष के आधार पर विचार हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दोनों में से किसी फैसले के सही या गलत होने पर कोई राय नहीं दे रहा।

आयोग का रवैया जरूरत से ज्यादा सख्त

कोर्ट ने कहा कि “राष्ट्रीय आयोग ने डीडीए के स्पष्टीकरण का आकलन करने में अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया”, और हाईकोर्ट ने भी देरी की परिस्थितियों को समग्र रूप से पर्याप्त महत्व नहीं दिया। पर्याप्त कारण मानते हुए पीठ ने कहा: “हालांकि हम डीडीए द्वारा दिखाई गई तत्परता की कमी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारा मत है कि कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त करने के बजाय पुनरीक्षण याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार की अनुमति देने से न्याय का हित बेहतर ढंग से सधेगा।”

नतीजा

अपील स्वीकार कर ली गई। हाईकोर्ट का 23.10.2024 का फैसला और एनसीडीआरसी का 07.06.2024 का आदेश रद्द कर दिया गया। देरी माफ करते हुए पुनरीक्षण याचिका संख्या 1621/2022 को एनसीडीआरसी में बहाल कर दिया गया, जहां पक्षकारों को सुनकर गुण-दोष के आधार पर फैसला होगा। गुण-दोष से जुड़े सभी तर्क खुले रखे गए हैं।

मामले का शीर्षक: दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुदर्शन मांझी व अन्य

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मामला संख्या: सिविल अपील संख्या ___/2026 (एसएलपी (सिविल) संख्या 9105/2025 से उत्पन्न)

पीठ: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह

तारीख: 20 नवंबर, 2026

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