दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गोद ली गई बच्ची को विदेश ले जाने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिलाने की मांग वाली याचिका सुनने का उसे पूरा अधिकार है। गोद लेने, जन्म रिकॉर्ड और पासपोर्ट आवेदन की सारी प्रक्रिया अमृतसर में हुई हो, तब भी इससे फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अमृतसर की प्रारंभिक आपत्ति खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुख्य राहत CARA से मांगी गई है, जिसका दफ्तर नई दिल्ली में है और जिसका फैसला भी नई दिल्ली में ही हुआ।
क्या है मामला
याचिकाकर्ता हरप्रीत कौर और उनके पति भारतीय मूल के हैं, जिनके पास अब ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता और ओसीआई कार्ड है। उन्होंने 2019 में अमृतसर में जन्मी एक बच्ची को गोद लिया। गोद लेने वाली मां बच्ची के जैविक पिता की चचेरी बहन हैं। अक्टूबर 2021 में सिख रीति-रिवाज से गोद लेने की रस्म हुई, और नवंबर 2021 में अमृतसर में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (हामा) के तहत दत्तक विलेख का पंजीकरण हुआ। बच्ची का नया जन्म प्रमाण पत्र भी जारी हुआ। जनवरी 2024 में अमृतसर की दीवानी अदालत ने उसे दंपति की दत्तक पुत्री घोषित कर दिया।
दंपति ने जनवरी 2022 में अमृतसर में बच्ची के पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। उनका कहना है कि पासपोर्ट अधिकारियों ने CARA की एनओसी के बिना आवेदन आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अगस्त 2022 में CARA ने नई दिल्ली से पत्र भेजकर उन्हें दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम, 2021 के विनियम 22C की प्रक्रिया अपनाने को कहा। इस प्रक्रिया में बच्चे को लेने वाले देश की ओर से मामले को प्रायोजित करना जरूरी है। दंपति के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। मार्च 2026 में उन्होंने CARA को अर्जी देकर मामला उसकी रिलैक्सेशन कमेटी के सामने रखने की गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे।
दोनों पक्षों की दलीलें
केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अमृतसर की ओर से अधिवक्ता पीयूष बेरीवाल, रुचिता श्रीवास्तव और स्पर्श जैन पेश हुए। उनकी दलील थी कि दत्तक विलेख से लेकर पासपोर्ट आवेदन तक सभी अहम घटनाएं अमृतसर में हुईं। सिर्फ केंद्रीय मंत्रालयों के दिल्ली में होने से दिल्ली हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने ओएनजीसी बनाम उत्पल कुमार बसु, कुसुम इंगॉट्स एंड अलॉयज लि. बनाम भारत संघ और चिंतन अग्रवाल बनाम भारत संघ के फैसलों का हवाला दिया, और फोरम कन्वीनियंस (सुविधाजनक मंच) के सिद्धांत का भी सहारा लिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शीनम छाबड़ा, अंजनी छाबड़ा और निभा गुप्ता पेश हुईं। उनका कहना था कि मुख्य राहत CARA से मांगी गई है, जिसका दफ्तर आर.के. पुरम, नई दिल्ली में है, और उसका एनओसी देने से इनकार ही वाद कारण का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने “बट-फॉर” कसौटी का हवाला देते हुए कहा कि पासपोर्ट सिर्फ एनओसी न मिलने की वजह से अटका है। उन्होंने यह भी बताया कि खुद CARA ने क्षेत्राधिकार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। CARA की ओर से अधिवक्ता वी.एन. रघुपति और अन्य पेश हुए। CARA ने गुण-दोष के आधार पर याचिका का विरोध किया है।
CARA का फैसला नई दिल्ली में
कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 के खंड (1) के तहत हाईकोर्ट वहां रिट जारी कर सकता है जहां प्राधिकारी स्थित हो, और खंड (2) के तहत वहां जहां वाद कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि “क्षेत्राधिकार का होना और उसका प्रयोग करना, दो अलग बातें हैं।”
कोर्ट ने पाया कि CARA का 2022 का पत्र नई दिल्ली से जारी हुआ था। 2026 की अर्जी भी नई दिल्ली में CARA को ही दी गई थी, जिस पर अब तक फैसला नहीं हुआ। CARA का यह रुख कि बच्चे को लेने वाले देश की मंजूरी के बिना वह एनओसी नहीं दे सकता, भी नई दिल्ली में ही तय हुआ और वहीं से कायम रखा जा रहा है। इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि “वाद कारण का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड (2) स्पष्ट रूप से लागू होता है।”
अमृतसर के तथ्य सिर्फ पृष्ठभूमि
केंद्र की आपत्ति पर कोर्ट ने कहा कि दत्तक विलेख, जन्म रिकॉर्ड और दीवानी अदालत की डिक्री को इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। कोर्ट के शब्दों में, “ये तथ्य केवल वह पृष्ठभूमि हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने CARA से एनओसी मांगी है।”
कोर्ट ने गौर किया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने खुद कहा है कि उसके पास कोई आवेदन लंबित नहीं है, और नया आवेदन आने पर उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यानी पासपोर्ट से जुड़ी राहत पूरी तरह CARA की एनओसी पर टिकी है। कोर्ट ने कहा कि “अमृतसर में प्रतिवादी संख्या 5 का स्थित होना, CARA के खिलाफ मांगी गई मुख्य राहत के संबंध में इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं कर सकता।”
कोर्ट ने चिंतन अग्रवाल के फैसले को इस मामले से अलग बताया, क्योंकि उस मामले में चुनौती दिए गए फैसले में दिल्ली स्थित किसी प्राधिकारी की कोई भूमिका नहीं थी। डॉ. नेहा चंद्रा का मामला भी अलग माना गया, जहां सभी अहम तथ्य दिल्ली के बाहर उत्पन्न हुए थे।
दूसरे मंच पर भेजना बच्ची के हित में नहीं
कोर्ट ने फोरम कन्वीनियंस के आधार पर सुनवाई से इनकार करने से मना कर दिया। उसने कहा कि रिकॉर्ड CARA के पास नई दिल्ली में है, और समन्वय पीठें पंजाब और राजस्थान में गोद लेने वाले दंपतियों की ऐसी ही याचिकाओं पर पहले फैसला दे चुकी हैं। बच्ची को विदेश ले जाने का मामला करीब पांच साल से अटका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि “इस चरण में याचिकाकर्ताओं को किसी दूसरे मंच पर भेजना न तो न्याय के हित में होगा और न ही बच्ची के सर्वोत्तम हित में, जो ऐसे मामलों में सर्वोपरि विचार होना चाहिए।”
आगे क्या
कोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति खारिज कर दी। साथ ही स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल क्षेत्राधिकार के सवाल तक सीमित हैं और मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं हैं। याचिका पर गुण-दोष के आधार पर बहस 02.12.2026 को रोस्टर बेंच के समक्ष होगी। कोर्ट ने याचिका की प्रार्थना में प्रतिवादियों के क्रमांक सुधारने की अर्जी भी मंजूर कर ली।
मामले का शीर्षक: हरप्रीत कौर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य
मामला संख्या: डब्ल्यू.पी. (सी) 4401/2026
पीठ: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा
तारीख: 19 नवंबर, 2026
