कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को चार आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या अन्य सख्त कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रॉय पहले से ही हिरासत में हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत कानूनी राहत प्राप्त करने का विकल्प उनके पास उपलब्ध है।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि रॉय एक मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और तीन अन्य मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में अंतरिम संरक्षण की उनकी मांग का अब कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है।
रॉय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चारों आपराधिक मामलों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने और अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी।
पहले से गिरफ्तारी होने के कारण नहीं मिली अंतरिम राहत
कोर्ट ने कहा कि यदि रॉय पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पहले से हिरासत में नहीं होते, तो स्थिति अलग हो सकती थी।
रॉय को कथित अवैध भूमि सौदे से जुड़े मामले में 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तीन अन्य आपराधिक मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिम संरक्षण के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले ही तीन अन्य मामलों में भी रॉय की गिरफ्तारी दर्ज हो चुकी थी।
रॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि यदि हाईकोर्ट अंतरिम संरक्षण नहीं देता है, तो पुलिस चारों मामलों में उनके मुवक्किल के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है।
हालांकि, जस्टिस भट्टाचार्य ने मौजूदा हिरासत और BNSS के तहत उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी उपायों को देखते हुए इस चरण में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके बाद रॉय को राज्य सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
कोर्ट ने रॉय के वकील को हलफनामों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराने के लिए अनुरोध करने की भी अनुमति दी है।
