सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) के तहत इस कानूनी शर्त का पालन करना जरूरी है। किसी कंपनी के पास पहले से खनन पट्टा होने के आधार पर भूमि मालिकों के अधिकारों और अधिग्रहण संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को दिए फैसले में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड के खनन कार्यों के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक है। यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की प्रक्रिया के दौरान ही ली जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के 6 सितंबर 2024 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को वैध माना गया था।
ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य, केवल औपचारिकता नहीं
मामला सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों की भूमि से संबंधित था। यह क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है।
2013 के अधिनियम की धारा 41(3) के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से पहले संबंधित ग्राम सभा या कानून में निर्धारित स्थानीय निकाय की सहमति लेना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को अनिवार्य मानने के बजाय निर्देशात्मक माना था। इसके लिए उसने धारा 41(1) में प्रयुक्त ‘जहां तक संभव हो’ और धारा 41(2) में उल्लिखित ‘अंतिम विकल्प’ जैसे शब्दों पर भरोसा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को गलत बताते हुए कहा कि धारा 41 की तीनों उपधाराएं अलग-अलग कानूनी आवश्यकताओं से संबंधित हैं। पहली उपधारा अनुसूचित क्षेत्रों में यथासंभव भूमि अधिग्रहण से बचने की बात करती है। दूसरी उपधारा अधिग्रहण को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने का प्रावधान करती है, जबकि तीसरी उपधारा अधिग्रहण आगे बढ़ाने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य बनाती है।
पीठ ने कहा:
“इसलिए हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 41(3) के तहत निर्धारित आवश्यकता अनिवार्य प्रकृति की है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसे केवल निर्देशात्मक या सलाहकारी माना जा सके।”
कोर्ट ने पाया कि संबंधित ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी।
ओडिशा नियमों के नियम 41 के तहत निर्धारित फॉर्म M में ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की:
“सार्थक सहमति तो दूर, इस मामले में ग्राम सभा की कागज पर भी सहमति मौजूद नहीं है।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अनिवार्य कानूनी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कानून में अलग से दंड निर्धारित नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका पालन वैकल्पिक हो जाता है।
80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति कब जरूरी है?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जांच की कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 2(1) के तहत हुआ था या धारा 2(2)(b) के अंतर्गत।
राज्य सरकार और कंपनी का तर्क था कि खनन परियोजना के लिए भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही थी। इसलिए 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति लेना आवश्यक नहीं था।
पीठ ने यह दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भूमि का अधिग्रहण विशेष रूप से एक निजी कंपनी, डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड, के खनन कार्यों के लिए किया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की प्रकृति तय करते समय उसका वास्तविक उद्देश्य देखा जाएगा, न कि केवल यह तथ्य कि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा।
कोर्ट ने माना कि इस मामले में धारा 2(2)(b) लागू होती है, जिसके तहत कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य है।
हाईकोर्ट ने माना था कि सहमति लेने की प्रक्रिया अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में जारी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निष्कर्ष को भी गलत बताया।
पीठ के अनुसार, प्रभावित परिवारों की सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ ही प्राप्त की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 8 के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव की जांच करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने दावा किया था कि 482 परिवारों की सहमति प्राप्त की गई थी। हालांकि, कोर्ट को ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे साबित हो कि नियम 21 के तहत निर्धारित फॉर्म J में सहमति ली गई थी।
पीठ ने कहा:
“कानून पूर्व सहमति का प्रावधान करता है और बाद में ली गई सहमति को उचित ठहराने का कोई आधार नहीं है, भले ही यह मान लिया जाए कि ऐसी सहमति प्राप्त की गई थी।”
सामाजिक प्रभाव आकलन में भी गंभीर खामियां
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में भी कानूनी खामियां पाईं।
प्रभावित गांवों में 16 अप्रैल 2021 को जनसुनवाई निर्धारित की गई थी। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जवाबों से सामने आया कि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण जनसुनवाई नहीं हो सकी थी।
राज्य सरकार ने दावा किया कि जनसुनवाई हुई थी, लेकिन कुछ ग्रामीणों के असहयोग के कारण उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी।
कोर्ट ने पाया कि जनसुनवाई वास्तव में आयोजित होने का कोई प्रमाण नहीं था। अंतिम सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में प्रभावित लोगों के विचार भी दर्ज नहीं थे।
इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समूह की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठे।
इस समूह में अशोक कुमार साहू शामिल थे, जो डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड से भूमि अधिग्रहण सलाहकार के रूप में जुड़े थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन स्वतंत्र और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाले समूह द्वारा किया जाना चाहिए। परियोजना संचालित करने वाली कंपनी से पेशेवर और वित्तीय संबंध रखने वाला व्यक्ति उसकी सामाजिक लागत और सार्वजनिक हित का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर सकता।
पीठ ने कहा:
“इसलिए हमारा सुविचारित मत है कि विशेषज्ञ समूह में श्री साहू को शामिल करने से समूह की स्वतंत्रता संबंधी वैधानिक आवश्यकता प्रभावित हुई।”
कोर्ट ने इसे अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन माना।
खनन पट्टे से भूमि मालिकों के अधिकार समाप्त नहीं होते
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के बीच संबंध पर भी विचार किया।
राज्य सरकार और कंपनी का तर्क था कि खनन पट्टे के आधार पर कंपनी को भूमि पर प्रवेश करने और खनन गतिविधियां संचालित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके लिए MMDR अधिनियम की धारा 24A के तहत नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों कानून अलग-अलग विषयों को नियंत्रित करते हैं। MMDR अधिनियम खनन पट्टों और खनन गतिविधियों से संबंधित है, जबकि 2013 का अधिनियम भूमि अधिग्रहण और प्रभावित भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
पीठ ने कहा:
“दो पक्षों के बीच पट्टे पर आधारित द्विपक्षीय संबंध उन तीसरे पक्ष के भूमि मालिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, जो ऐसे पट्टे से स्वतंत्र हैं।”
कोर्ट ने खनन गतिविधियों से होने वाले नुकसान के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बीच भी अंतर स्पष्ट किया।
हालांकि, पीठ ने यह अंतिम निर्णय नहीं दिया कि किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के जरिए भूमि अधिग्रहण के बिना खनन संभव था या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने स्वयं 2013 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई थी। इसलिए बाद में यह तर्क देकर कानूनी उल्लंघनों को उचित नहीं ठहराया जा सकता कि भूमि अधिग्रहण आवश्यक ही नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण रद्द किया, नई प्रक्रिया की अनुमति
राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने के अधिकार पर भी सवाल उठाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान भूमि अधिकार अभिलेखों को अद्यतन करना सरकार का कानूनी दायित्व था। सरकार अपनी ही इस चूक का आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर सवाल नहीं उठा सकती।
पीठ ने यह भी कहा कि जब राज्य की कार्रवाई में कानूनी उल्लंघन सामने आते हैं, तब संवैधानिक अदालत को केवल ऐसी तकनीकी कमियों के आधार पर चुनौती खारिज नहीं करनी चाहिए जिन्हें सुधारा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को अवैध मानते हुए उससे संबंधित अधिसूचनाओं और आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला भी निरस्त कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से राज्य सरकार को कानून और सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की नई प्रक्रिया शुरू करने से नहीं रोका जाएगा।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में निजी खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय ग्राम सभा की पूर्व सहमति, प्रभावित परिवारों की भागीदारी और स्वतंत्र सामाजिक प्रभाव आकलन से संबंधित अनिवार्य कानूनी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Bibol Toppo & Ors. v. State of Odisha & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal No. 8294 of 2026 | 2026 INSC 1244
बेंच: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा
फैसले की तारीख: 18 नवंबर 2026
