केरल हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए महिला न्यायाधीशों सहित पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ के गठन के अपने निर्णय की गुरुवार को घोषणा की। यह घोषणा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति एस. मनु की पीठ ने समिति की रिपोर्ट जारी करने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की।
विशेष पीठ की स्थापना 13 अगस्त को एकल न्यायाधीश द्वारा फिल्म निर्माता साजिमोन परायिल की याचिका को खारिज करने के बाद हुई है, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग के आदेश पर आपत्ति जताई थी। आयोग के 5 जुलाई के निर्णय ने राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रसारित करने का निर्देश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तिगत गोपनीयता से समझौता न हो।
इसके बाद परायिल ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुस्ताक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अपील की, जिसने संबंधित मामलों की देखरेख के लिए इस विशेष पीठ को बनाने का संकल्प लिया।
न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन केरल सरकार ने 2017 में अभिनेत्री पर हमला मामले के बाद किया था, जिसका उद्देश्य मलयालम फिल्म उद्योग में उत्पीड़न और शोषण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। रिपोर्ट के सार्वजनिक रूप से जारी होने से यौन उत्पीड़न और शोषण के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने 25 अगस्त को विभिन्न अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ इन आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया।
